शिमला, 18 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी प्यार सिंह कंवर ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बस खरीद प्रक्रिया को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजों से बस खरीद की मंजूरी, कीमत निर्धारण और निविदा प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि करोड़ों रुपये की खरीद में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए।
कंवर ने कहा कि दस्तावेजों के अनुसार 327 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिनमें 297 टाइप-I और 30 टाइप-III बसें शामिल थीं। 15 अक्टूबर 2024 की वाहन खरीद समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जबकि 27 मार्च 2025 की निदेशक मंडल की बैठक में राज्य सरकार की स्पष्ट स्वीकृति के बाद ही लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने की बात कही गई। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी खरीद में स्वीकृतियों का पूरा क्रम और संबंधित वित्तीय निर्णय सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं।
कंवर ने कहा कि 11 अप्रैल 2025 को ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को 297 इलेक्ट्रिक बसों के लिए जारी लेटर ऑफ अवार्ड में कुल कीमत लगभग ₹372.93 करोड़ दर्शाई गई है। इतनी बड़ी राशि के अनुबंध में प्रत्येक बस की लागत, रखरखाव शुल्क, तकनीकी मानकों और प्रतिस्पर्धी दरों की स्वतंत्र समीक्षा होनी चाहिए।
कंवर ने कहा कि दस्तावेजों में 16 दिसंबर 2024 की बैठक के दौरान कंपनी से मूल्य संबंधी बातचीत और प्रति बस ₹1.1 लाख की अतिरिक्त छूट का उल्लेख है। उन्होंने पूछा कि क्या अंतिम दरों की तुलना अन्य राज्यों में हुई समान बस खरीद से की गई थी और क्या जनता को उसका पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि 24 लग्जरी बसों की खरीद में भी प्रतिस्पर्धा पर सवाल उठते हैं। नवंबर 2024 में एकमात्र बोली आने के कारण निविदा रद्द की गई थी, जबकि बाद की प्रक्रिया में भी एक ही वैध बोलीदाता सामने आने की जानकारी सार्वजनिक हुई। ऐसे में सरकार बताए कि पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए।
कंवर ने आरोप लगाया कि इलेक्ट्रिक बसों के अनिवार्य रूट ट्रायल, बैटरी क्षमता और निविदा शर्तों में कथित बदलाव की शिकायतें पूरे मामले को और गंभीर बनाती हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले भी 80 निर्धारित रूटों पर ट्रायल और 180 किलोमीटर चलने के बाद 20 प्रतिशत बैटरी शेष रहने की शर्त को लेकर सवाल उठा चुकी है। इन आरोपों की निष्पक्ष तकनीकी जांच आवश्यक है।
कंवर ने कहा कि भाजपा बसों की खरीद के विरोध में नहीं, बल्कि खरीद में पारदर्शिता और जनता के पैसे की जवाबदेही के पक्ष में है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मांग की कि सभी निविदाओं, मूल्यांकन रिपोर्टों, ट्रायल परिणामों, वित्तीय स्वीकृतियों और रखरखाव अनुबंधों को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही पूरे मामले की स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच करवाई जाए, ताकि किसी भी संभावित अनियमितता की जिम्मेदारी तय हो सके।