हिमाचल में शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया है कि प्रदेश में एक परिवार को केवल एक ही मीटर पर सब्सिडी मिलेगी। वहीं, कुछ वर्गों को मुफ्त बिजली की सुविधा से बाहर रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, चेयरमैन, क्लास वन, क्लास टू अधिकारी, A व B श्रेणी के ठेकेदार,स्पीकर, पूर्व स्पीकर, विधायक, पूर्व विधायक ,टैक्स पेयर शामिल है। इन वर्गों को मुफ्त बिजली के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जिससे सही मायनों में जरूरतमंद लोग ही इस सुविधा का लाभ उठा सकें।कैबिनेट ने पोस्ट कोड संख्या 903 और 939 के परिणाम निकालने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं 27 बीडीओ (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर) के पदों को भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। बीडीओ के काडर को 96 से बढ़ाकर 123 कर दिया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।