हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर रिटायरीज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़िला इकाई सोलन ने 19 नवंबर को धर्मशाला के तपोवन में हुए घटनाक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर बलरामपुरी सहित छह वरिष्ठ नेताओं के विरुद्ध दर्ज की गई एफ़आईआर की कड़े शब्दों में निंदा की है। ज़िला सोलन के प्रेस सचिव विनोद कुमार गुप्ता ने एक प्रेस बयान जारी करते हुए सरकार से मांग की है कि पेंशनर नेताओं पर दर्ज झूठे मुकदमे तुरंत वापस लिए जाएं और लंबित मांगों के समाधान के लिए कमेटी को दोबारा सम्मानजनक वार्ता के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दमनकारी नीति नहीं छोड़ी, तो ज़िला सोलन के पेंशनर भी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन को और उग्र रूप देंगे।
विनोद कुमार गुप्ता ने कहा कि 19 नवंबर को धर्मशाला के दाढ़ी मैदान में आयोजित विशाल धरना-प्रदर्शन और जनसभा में प्रदेश के कोने-कोने सहित ज़िला सोलन से भी बड़ी संख्या में पेंशनरों ने भाग लिया था। धरने के दौरान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से कमेटी के शीर्ष 30 प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए तपोवन विधानसभा परिसर बुलाया गया, लेकिन जब प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से देहरा और कांगू के लिए रवाना हो चुके थे। उन्होंने इसे प्रदेश के 10 हज़ार से अधिक पेंशनरों के साथ खुला विश्वासघात और अपमान करार दिया।
उन्होंने कहा कि तपोवन के शीला चौक पर हुए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को लेकर नेताओं पर एफ़आईआर दर्ज करना सरकार की हताशा को दर्शाता है। ऐसी पुलिस कार्रवाई से पेंशनरों का हौसला टूटने वाला नहीं है। ज़िला इकाई शीघ्र ही बैठक बुलाकर गांव-गांव जनसंपर्क अभियान को तेज़ करेगी और मांगें न माने जाने पर आगामी चुनावों में सरकार का कड़ा विरोध किया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही सरकार:
प्रेस सचिव विनोद कुमार गुप्ता ने छठे वेतन आयोग के वित्तीय लाभों के भुगतान में देरी पर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मधु देष्टा बनाम सरकार मामले में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने 31 अक्टूबर 2026 को स्पष्ट निर्णय सुनाया है कि सरकार छठे वेतन आयोग की लंबित देनदारियों की पहली किस्त 15 दिसंबर 2026 से पहले और दूसरी किस्त 28 फ़रवरी 2027 से पहले जारी करे।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बुज़ुर्ग पेंशनरों को पिछले डेढ़ वर्ष से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर घोर अन्याय कर रही है और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अनदेखी कर रही है। पूरे देश में हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है।
कमेटी पूर्णतः गैर-राजनीतिक संगठन:
मुख्यमंत्री द्वारा कमेटी को भाजपा का सेल बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विनोद कुमार गुप्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर रिटायरीज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरी तरह से एक गैर-राजनीतिक संगठन है। इसमें सभी राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मचारी सम्मिलित हैं, जो केवल अपने वैध अधिकारों और लंबित देनदारियों के लिए एकजुट हैं। सरकार को मुद्दों का राजनीतिकरण करने के बजाय पेंशनरों की जायज़ मांगों का शीघ्र समाधान करना चाहिए।