खादी एवं ग्रामोद्योग की संपत्तियों को किराये पर देगी सरकार

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की आय बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार बोर्ड की संपत्तियों को किराये पर देगी। संपत्तियां किसी संस्था या सरकारी उपक्रम को देंगे। यह बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने शुक्रवार को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में कही।  निदेशक मंडल ने वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमानित बजट 8.90 करोड़ रखा, जबकि 2025-26 के लिए नौ करोड़ का अनुमोदन किया।बोर्ड ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 143 लघु उद्योगों को करीब छह करोड़ रुपये की स ब्सिडी मंजूर की। इसमें लगभग 1,150 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा दिसंबर तक 62 फीसदी का वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही गई। केंद्र की अधिसूचना के अनुसार निदेशक मंडल ने बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का अनुमोदन किया।