भाजपा हिमाचल प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की राजनीति का एक ही सिद्धांत बन गया है कि हर उपलब्धि का श्रेय स्वयं लें और हर नाकामी के लिए पिछली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब इस दोहरे रवैये को समझ चुकी है। सरकार चलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, लेकिन अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब देने के बजाय मुख्यमंत्री लगातार पिछली सरकार पर आरोप लगा रहे हैं।
जम्वाल ने कहा कि हिमाचल के अधिकारों से जुड़े कई मामले दशकों की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का परिणाम हैं। ऐसे मामलों में अंतिम फैसला आने पर उसका पूरा श्रेय वर्तमान सरकार को देना उचित नहीं है। न्यायालयों के फैसले तथ्यों, कानून और संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर होते हैं, जिनमें अलग-अलग समय पर कई सरकारों का योगदान रहता है।
बीबीएमबी की 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी का जिक्र करते हुए जम्वाल ने कहा कि यह हिमाचल के लंबे संघर्ष का परिणाम है। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के कार्यकाल में इस विषय को आगे बढ़ाने के प्रयास हुए। वर्ष 1996 में तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार के कार्यकाल में सर्वोच्च न्यायालय में मूल वाद दायर किया गया, जबकि 27 सितंबर 2011 को प्रो. प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के पक्ष में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आया। उन्होंने कहा कि इन ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज कर मुख्यमंत्री सुक्खू पूरे मामले का श्रेय अपनी सरकार को देने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार के सहयोग और भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता।
जम्वाल ने बीबीएमबी से जुड़े बकाया मामलों पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि लगभग 13,066 मिलियन यूनिट बिजली बकाया, 420.77 करोड़ रुपये की पेंशन देनदारी और अन्य वित्तीय समायोजन जैसे विषयों पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मुख्यमंत्री बताएं कि 6 नवंबर 2026 के निर्णय में उनकी सरकार की विशिष्ट भूमिका क्या रही और पूर्ववर्ती कानूनी प्रयासों तथा केंद्र सरकार की कैशलेस सेटलमेंट व्यवस्था का इसमें क्या योगदान रहा।
आरडीजी और प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री को राजस्व घाटा अनुदान के मुद्दे पर अपनी सरकार का पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। हर वित्तीय चुनौती के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। वर्तमान सरकार को अपने फैसलों और वित्तीय प्रबंधन की जवाबदेही भी स्वीकार करनी चाहिए। अंत में जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री को श्रेय लेने की राजनीति छोड़कर प्रदेश की जनता को अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब देना चाहिए। हिमाचल की जनता को राजनीतिक दावों के बजाय ठोस परिणाम और तथ्यों पर आधारित जवाब चाहिए।