सरकारी स्कूलों में सुधार जांचने के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही जांच कमेटियों का गठन करेगा। शिक्षा सचिव के निर्देशों के बाद समग्र शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, डाईट व स्टेट काऊंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सैंटर के साथ मिलकर एक ऐसा तंत्र विकसित करने जा रहा है, जिससे यह देखा जा सकेगा कि एक्सपोजर विजिट से किस तरह का सुधार शिक्षकों के स्कूलों में आया है। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा लाए गए बदलावों को अन्य शिक्षकों के साथ शेयर किया जाएगा। इस तरह के फ्रेमवर्क को तैयार कर पूरे हिमाचल के स्कूलों में लागू करने की विभाग ने योजना बनाई है। शिक्षा सचिव ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि आगामी 2 से 3 माह में स्कूलों में आए सुधार की समीक्षा को लेकर बैठकें आयोजित की जाएं, जिससे स्कूलों में इंप्लीमैंटेशन प्रोग्रैस को जांचा जाए।
फंड की उपलब्धता और इसे जारी करने को लेकर बनाई जाएगी गाइडलाइन
शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलैंस अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करने सहित कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में फंड की उपलब्धता और इसे जारी करने को लेकर आने वाले समय में गाइडलाइन बनाई जाएगी, ताकि स्कूल जरूरत के मुताबिक इनका इस्तेमाल करें। आचार संहिता के बाद शिक्षा विभाग इसकी गाइडलाइन तैयार कर लेगा।