हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में तीन नए नगर निगम हमीरपुर, ऊना और बद्दी के गठन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, दो नए नगर परिषद और छह नई नगर पंचायतों के गठन पर भी सहमति बनी।
मल्टी टास्क वर्कर्स के लिए खुशखबरी कैबिनेट ने मल्टी टास्क वर्कर्स के मानदेय में ₹500 की वृद्धि का फैसला लिया है। अब इन्हें बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।
आयुष्मान भारत योजना में नई पहल राज्य सरकार ने 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का फैसला किया है। इसके साथ ही विधवा, एकल और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए ₹3 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी पहल सरकार ने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत सरकारी विभागों में 50,000 रुपये किराये पर ई-टैक्सियां लगाने का निर्णय लिया है।
हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती की मंजूरी कैबिनेट ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 20 रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती को हरी झंडी दी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा।
सीपीएस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार कैबिनेट बैठक में चीफ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी (CPS) मामले पर भी चर्चा हुई। सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि भाजपा के शासनकाल में भी CPS एक्ट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब भाजपा इसे असंवैधानिक बता रही है। यह सभी फैसले राज्य के विकास को नई दिशा देंगे और जनसामान्य के लिए कई लाभकारी पहलें शुरू होंगी।