हिमाचल प्रदेश मंत्रीमंडल की बैठक में एनटीटी पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। प्रत्येक शिक्षक को मासिक 9000 रुपए मानदेय मिलेगा। इस नीति के मुताबिक एक साल के डिप्लोमा धारक को ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा l उसी के साथ हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी ट्रेंड टीचर की भी भर्ती होगी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न स्कूलों में 4700 से ज्यादा की भर्ती की जानी है। हिमाचल प्रदेश में नवंबर माह में विधानसभा चुनाव होने है, इससे पहले सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवा सकती है।
इसके अलावा मंत्रीमंडल की बैठक में रिफाइंड और सरसों के तेल पर प्राप्त होने वाले उपदान को 7 महीने तक बढ़ा दिया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को रिफाइंड व सरसों के तेल पर प्रति पैकेट 10 से 20 रुपये उपदान दिया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं को पांच से 10 रुपये उपदान प्रदान प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में सात महीने के लिए यह व्यवस्था की है, जो कि अगले वर्ष मार्च तक रहेगी। फ़िलहाल मंत्रिमंडल की बैठक जारी है।
