हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने सरकारी आवास ओक ओवर से राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 20 ई-टैक्सियों को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार मालिकों को वाहन की चाबियां सौंपी और उन्हें स्व-रोजगार शुरू करने पर बधाई दी।
राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक सरकार 1.28 करोड़ रुपये की सब्सिडी खर्च कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-वाहनों को बढ़ावा देकर न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी।
इस मौके पर उन्होंने योजना को लागू करने में देरी को लेकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी भी जताई और स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि योजनाओं को समय पर लागू किया जाए ताकि लाभार्थियों को तुरंत फायदा मिल सके।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सरकार एचआरटीसी (HRTC) को हर साल 750 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है, लेकिन निगम में अधिकारियों की अधिकता के चलते अब युक्तिकरण (Rationalization) की जरूरत महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी पेंशनरों की समस्याओं को लेकर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सीएम ने यह भी स्वीकार किया कि महिलाओं को एचआरटीसी बसों में दी जा रही 50 फीसदी किराया छूट की वजह से निगम को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, फिर भी यह सुविधा महिलाओं के हित में जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को हर माह की पहली तारीख को पेंशन मिलनी चाहिए और इस दिशा में सरकार ठोस कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने “हाउस ऑफ लॉर्ड्स” में जो संबोधन दिया, वह ब्रिटिश संसद के सदस्यों की मौजूदगी में हुआ था। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बिना जानकारी के बयान देने से पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनता से किए गए सभी वादे पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है और रोजगार व ऊर्जा क्षेत्र में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।