पटवारी एवं कानूनगो का राज्य संवर्ग करने के विरोध में मुख्यमंत्री को उपायुक्त महोदय सोलन के माध्यम से सोपा गया ज्ञापन

कैबिनेट  बैठक में सरकार द्वारा पटवारी एवं कानूनगो का राज्य संवर्ग करने के विरोध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश को उपायुक्त महोदय सोलन के माध्यम से ज्ञापन सोपा गया जिसमें पटवारी व कानून को का स्टेट संवर्ग करने का पुरजोर विरोध किया गया। जिला अध्यक्ष अमनदीप सिंह ने बताया कि यदि सरकार आम जनता के हितों में व पटवारी एवं कानूनगो के हितों में कार्य करना चाहती है तो हर पंचायत स्तर पर एक पटवारी की नियुक्ति हर चार पटवारी पर एक कानूनगो व कानूनगो से नायब तहसीलदार की पदोन्नति का शत प्रतिशत कोटा उपलब्ध करवाया जाए ताकि जनता के हितों के कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा सके। पटवारी एवं कानूनगो के राज्य संवर्ग के विरोध व अन्य मांगों को पूर्ण किए जाने के लिए प्रदेश के 12 जिलों की सहमति से प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशों के अनुसार जिला सोलन के प्रत्येक पटवारी व कानूनगो आज से सभी ऑनलाइन कार्य बंद कर रहे हैं वह सभी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट कर रहे हैं तथा दिनांक 17 जुलाई 2024 को होने वाली राज्य स्तरीय बैठक तक यदि प्रदेश सरकार राज्य संवर्ग करने का निर्णय वापस नहीं लेती है तो आगामी रणनीति के अनुसार आंदोलन को आगे बढ़ाने हेतु महासंघ विवश होगा। जिला अध्यक्ष अमनदीप ने यह भी बताया कि आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य सुचारू रूप से किए जाएंगे।