मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने बिजली की खरीद और बिक्री को सुचारू रूप से प्रबंधित करने तथा राज्य का राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ बिजली खरीद लागत कम करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (एचपीईएमसी) की स्थापना की है।
मुख्यमंत्री आज यहां एच.पी. एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाले सर्दियों के मौसम के मद्देनजर बिजली की खरीद के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी होने के कारण नदियों में पानी का बहाव कम हो जाता है जिससे बिजली उत्पादन घट जाता है। ऐसे में पहले से योजना बनाकर किफायती दरों पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एच.पी. एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर ऊर्जा व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और राज्य को अधिकतम आर्थिक लाभ दिलवाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस सेंटर को पूरी पेशेवर दक्षता के साथ कार्य करना होगा ताकि पारदर्शिता और अधिकतम राजस्व सुनिश्चित किया जा सके।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इस केंद्र को और सशक्त बनाने तथा इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने पहले ही बजट में हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसे हासिल करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रधान सचिव देवेश कुमार, निदेशक ऊर्जा राकेश प्रजापति, निदेशक एचपीएसईबीएल वित्त अनुराग चंद्र शर्मा, विशेष सचिव शुभकरण सिंह और ऊर्जा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित भी बैठक में उपस्थित थे।