देश भर के साथ शनिवार को शिमला में भी अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन और हड़ताल की। जिला अदालत चक्कर में अधिवक्ताओं ने जनरल हाउस किया और बिल के विरोध में प्रदर्शन किया।वकीलों का कहना है कि इस विधेयक के माध्यम से उनके संवैधानिक अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। इस बिल के प्रस्तावित संशोधनों में वकीलों की स्वतंत्रता और संगठन के अधिकारों को कम करने की कोशिश की जा रही है।इस विधेयक में सबसे विवादास्पद धारा 35A है, जिसके तहत यह कहा गया है कि कोई भी अधिवक्ता संघ या उसका कोई सदस्य, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, अदालत के कार्य का बहिष्कार करने या उससे दूर रहने का आह्वान नहीं कर सकता। जिसके खिलाफ अधिवक्ताओं में रोष है। 25 फरवरी को हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल ने शिमला में राज्य के सभी बार काउंसिल के अध्यक्ष की बैठक बुलाई है जो बिल के विरोध को लेकर आगामी रणनीति तैयार करेगी।