राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 5 हजार गरीबों के घरों को बिजली की सुविधा देने का फैसला लिया है। इन्हें योजना के तहत फ्री में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सस्ती बिजली के लिए 500 करोड़ के उपदान का प्रावधान किया है। इससे राज्य के 4 लाख 40 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को महीने में 60 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर फ्री बिजली मिलेगी, 125 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर एक रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली की सप्लाई दी जाएगी। किसानाें को बिजली की दर 50 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट किया जाएगा। इन रियायताें से बिजली उपभोकताओं को हर साल 100 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।
बिजली की गुणवत्ता के लिए बारह योजनाओं पर काम कर रही है। इन सभी को अगले वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। कम वोल्टेज की समस्या को समाप्त करने के लिए 33/11केवी केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत पात्र पांच हजार परिवारों को कनेक्शन मिलेगी। अभी तक 12 हजार 765 को कनेक्शन इस स्कीम के तहत दिए जा चुके हैं।
लकड़ी के खंबों को बदलेगी सरकार
विद्युत वितरण नेटवर्क में मौजूद लकड़ी के खम्बाें को सौ फीसद बदलने की तैयारी है। अगले वित्तीय वर्ष में 20 हजार लकड़ी के खंबों को लोहे के खंबाें से बदलकर इस कार्य को पूरा किया जाएगा। ऊर्जा नीति में राज्य को 2030 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने पर बल दिया गया है। एक हजार मैगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाएं जनता की सेवा में समर्पित कर दी जाएंगी। साथ ही साथ 4 नई विद्युत परियोजनाएं का निर्माण शुरू किया जाएगा।
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में होगा 600 करोड़ का निवेश
सौर ऊर्जा को आम जनता तक पहुंचाने के लिए तथा हरित ऊर्जा संकल्प हासिल करने हेतु मैं इन संयंत्राें पर वर्तमान उपदान राशि को 4 हजार रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रति कर दिया है। सौर ऊर्जा की भी प्रदेश में बहुत सम्भावनाएं हैं, इनका अभी समुचित दोहन नहीं हुआ है। राज्य में 600 करोड़ के निवेश से 150 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं लगेगी।