सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को वाइल्ड फ्लावर हॉल सम्पति पर दी बड़ी राहत

हिमाचल सरकार को वाइल्ड फ्लावर हॉल सम्पति पर बड़ी राहत मिली है, जबकि ओबेरॉय ग्रुप को झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर सहमति जताते हुए शिमला छराबड़ा स्थित होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को हिमाचल सरकार को सौंपने के आदेश को बरकरार रखा और ओबेरॉय ग्रुप को एक साल में संपत्ति हिमाचल सरकार को सौंपने के आदेश जारी किए हैं।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वाइल्ड फ्लावर हॉल की सम्पति प्रदेश के लिए अहम है। सरकार ने मामले की पैरवी के लिए नामी गिरामी वकील दिए जिससे उनके पक्ष में फैसला आया है। सरकार अब सभी पहलुओं की जांच परख के बाद आगे बढ़ेगी।

होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट ने भी संपत्ति सरकार को देने के आदेश दिए थे। ग्रुप ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली है। अब ओबेरॉय ग्रुप को सम्पति एक साल में सरकार को लौटानी होगी। होटल का मामला अदालत में चल रहा था और हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2022 को इस संपत्ति के मामले में हिमाचल सरकार को राहत दी थी।